निजगढ बिमानस्थल आयोजनाले अलपत्र बने ८ हजार जनता

नेपाली जनताको एउटा ठुलो सपनाको आयोजना हो निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमान्स्थल । यो अयोजनानको चर्चा चलेको पनी धेरै वर्ष भईसक्यो । अहीले संञ्चालनमा रहेको नेपालको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले चाप धान्न नसकेको गाँइगुई हल्ला चलेको पनी ३० वर्ष भईसक्यो । त्यस पछी एउटा वैकल्पीक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनानउनु पर्ने अवधारण विज्ञहरुले राखे । २०५१ सालमा यस विषयमा एउटा ठोस योजनाको खोजी गर्नका लागी कार्यदल गठन भयो र सुरु भयो वैकल्पीक विमानस्थलको खोजी यस क्रममा धेरै विकल्पहरु रोजिय खोजीय र अन्त्यमा बाराको सिमरा जितपुर उपमहानगरपालीका भित्र पर्ने चार कोषे वन भित्र पर्ने उपयुक्त बैकल्पीक विमानस्थल बन्न सक्ने अवधारण सो कार्यदलले बुझायो । सोही अनुरुप झण्डै ८०.४५ वर्ग किलो मिटरको यस क्षेत्रलाई निजगढ निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा प्रस्ताव गर्यो । कार्यदलले नयाँ विमानस्थल निर्माणको लागी यो क्षेत्र ठम्याउनु पूर्व देशका अन्य विमानस्थलहरुको सम्भाव्यता पनी अध्यन गरेको थियो । यो क्षेत्र छनोट भए संगै सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउन अग्रसरता पनी देखायो । तर अहीले सम्म सरकारको अग्रसरता व्यवहारमा लागु भएन । यो विमानस्थल समयमानै निर्माण सुरु नहुनुको थुप्रै कारण छन । तिनै कारणहरु मध्यको एउटा प्रमुख कारण हो सो विमानस्थल बनाउने प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउदा ठुलो मात्रमा जंगल काठ्र्नु पर्छ जस्ले गर्दा वातावरणलाई असर गर्छ । भन्ने मान्यतामा आँफुलाई वातावरण वादी भन्ने केही संस्थाहरुले आवाज उठाय र निजगढ विमानस्थलको विरोध गरे । तर सरकारले यसको विकल्प देखेन ।
सरकारले वि.स २०६४ सालमा यसै क्षेत्रमा रही विमानस्थलका लागी ठोस योजना माग ग¥र्यो र यसको जिम्मेवारी पायो एल.एम डब्लु नामक कोरीयन कम्पनीले । यो कम्पनीले २ वर्ष भित्र विमानस्थलका लागी उपयुक्त योजना दिन पर्ने थियो । विज.स २०६६ मा एल.एम डब्लुले सरकार सामु योजना राख्यो । तर सो योजना सरकारले खोजे अनुसारको नभएकाले त्यस योजनामा काम हुन सकेन । तर दिन बिते संगै पर्यटन मन्त्रालयले यस विषयमा चासो राखिनै र¥हयो । र वि.स २०७१ सालमा सरकारले यो प्रतावित क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणका लागी अग्रसरता देखायो र केही बजेठ पनी छुट्यायो । यसै गरी सो पश्चात सरकारहरुले यस परियोजनालाई बजेट मार्फत निरन्तरता दिइनै रह¥यो ।
हो विेस २०७५ सालमा प्रस्तावित विमानस्थललाई साकार रुप निदे उदेश्यमा सरकार १ कदम अगाडी बढ्यो । र सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागी लगानी बोर्ड मार्फत लगानी गर्न चाहाँने कम्पनी र देश संग सहकार्य खोज्यो । र लगानी कर्ताहरुले पनी इच्छा देखाय र पहीलो सर्तमा प्रस्तावित विमानस्थलको मुख्य क्षत्रमा व्यवस्थापन सहीत आउन सरकारलाई अनुरोध गरे । अब यस उप्रान्त यस क्षेत्रमा देखिएका भुभाग मिलाउनु पर्ने भयो । योजना अनुसारको जंगल क्षेत्र खाली गराउनु पर्ने भयो । यस क्रममा संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बन तथा वातावरण मन्त्रालय संग याँहा देखा परेको १९ सय हेक्टर बन क्षेत्र खाली गराउन प्रस्ताव ग¥र्यो । यो प्रस्ताव पास हुनु अगाबै वातावरण संरक्षणको नाममा काम गर्ने संघ संस्थाहरु वन काटी विमानस्थल बनाउन पाइदैन भनी सर्वोच अदालत पुगे र हाल वन काट्ने नकाट्ने सम्बन्धमा फैसला आएको छैन । प्रतावित विमानस्थललाई वातावरणको नाममा आज अदालत बाट रोकायर राखिएको छ । तर सरकार भने यस क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने नियमित योजनामा आवश्यक पूर्वधार तयार गरिरहेको छ ।
यस क्षेत्रमा पर्ने बकैया नदी र पसहा खोलामा तटबन्दको कार्यले निरन्तरता पाएको छ । भने प्रस्तावित विमानस्थलको ८०.४५ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रमा तारबार गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । पहीले चरणमा ४ किल्लालाई तारबार गर्ने । साथै जंगलबिच भएर हिड्ने बाटोबाट पनी जंगललाई जोगाउने उदेश्यमा सहयोगी हुने गरी बाटो छेउहरुमा पनी तारबार गरी जंगललाई सुरक्षीत गरिएको देखिन्छ । याँहा देखिएको जंगल क्षेत्रमा १९ सय हेक्टर क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउनु पर्ने छ । बाँकी क्षेत्र जंगलनै रहने छ । तर वृहत योजना नबनीसकेको अवस्थामा विमानस्थलको आवश्यक योजना याँहा देखिएको कुन क्षेत्रमा बन्ने हो एकीन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा यो जंगलको बिच भागमा अवस्थित टाँगीया वस्ती र काठ गााँउलाइ व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । जसको व्यवस्थापनमा आयोजना कार्यलय लागीपरेको छ ।

 

मुलुकको एक मात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रु तथा विमानको चाप थेग्न नसकेको पनी वर्षौ भईसक्यो । लामो समयदेखि दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने आवाज उठिनै रहेको छ । तर यती अहीले सम्म महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा रहेको दोस्रो निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको हो । यो विमानस्थल नबननुका धेरै कारणहरु छन । तर त्यसमा अर्को एउटा प्रमुख कारण हो टाँगीया वस्ती र काठ गाँउ यि दुई गाँउ मध्य काठगाउँमा रहेको १ सय ५ विगहा नम्बरी जग्गा र त्याँहाको वस्ती मध्य ८० प्रतिसत जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिएर व्यवस्थापन गरिएको छ । भने काठगाँउका बाँकी रहेका जंगल विचमा रहेको टाँगीय वस्ती लाई पनी व्यवस्थापन गर्नु अनीवार्य छ । तर अहीले सम्म सरकारले ति वस्तीहरुलाई व्यवस्थापन गरेको छैन ।
२०२८ सालमा एक सरकारी योजनाले यस क्षत्रमा पुराना रुखहरु काटी नयाँ रुख रोप्ने योजना ल्यायो । त्यसपछी रुख काट्यो र खाली क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ननका लागी देशका विभिन्न स्थानबाट रुख रोप्ने मान्छे आए । परियोजनाले हेरालुको रुपमा ति मानीसहरुलाई अस्थाई वसोबास दियो । उनीहरुले रोपेको रुख बढे संगै उनीहरुको परिवार पनी यही बढ्न थाल्यो । सो परियोजनाले ल्याएको १ सय २८ परिवार बाट अहीले याँहा १४ सय ७६ परिवार भएका छन । उनीहरु संग याँहा वसोबास गरेको वैधानीकता त छ । तर जग्गाको स्वामीत्व छैन । त्यसकारण यो संम्पतीमा आफ्नो अधीकार त राख्दैन्न । तर यिनीहरु याँहाका नागरीक भएका छन ।
त्यसकारण उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भने र अन्तर मन्त्रालय विच समन्वय भएको देखिदैन । सरकारले बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल काम सुरु नभए पछि बिकास र निकासको अन्योलको मारमा यो टांगियाबस्ती परेको छ । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबनाउन प्रस्ताव गरे संगै टांगियाबस्तीको बिकासमा भने पछी पर्याे यती सम्मकी घर बनाउ भने सरकारले अन्यन्त्रै सार्ने हाल्ला छ नबनाउ भने पुराने घरमा बस्न मिल्ले अवस्था नै छैन । सरकारी योजनाकै कारण बस्तीबाट अन्यन्त्र स्थानान्तरण हुनुपर्ने भएकाले आफुहरु वर्षौंदेखि पूर्वाधारबाट वञ्चित भएको टाँगीया वस्तीका वासिन्दाको गुनासो छ । र वास्तविकता पनी त्यही,छ ।
यही कारण टांगियामा विकास निर्माणको काम ठप्प छ । खानेपानी, विद्युत्त, सडक र शैक्षिक पूर्वाधार विमानस्थलको योजनाकै कारण बन्न सकेको छैन । दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने चर्चासंगै रमाएका बारा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १६ टाँगियावस्तिका बासिन्दाको खुसी भने हिजोआज हराउदै गएको छ । हुनत आफ्नै गाउँमा ठुला विकास आयोजना संचालन हुन लाग्दा खुसी नहुने को होला र ? तर विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढेसंगै प्रस्तावित आयोजना स्थलभित्र बसोबास गर्ने १ हजार ४ सय ७६ घरधुरी सुकुम्बासी परिवारमा अहिले एउटै चिन्ता छ, उचित पुर्नबास बिना नै उठिबास लगाएर सरकारले बिचल्लीमा पार्न लागेको त होइन भन्ने
हो दर्शकवृन्द पुर्बपचिम लोकमार्गबाट करिब ४ किलोमिटरमात्रै भित्र रहेको तराईको सुगम ठाँउमा एउटा दुर्गम गाँउ छ भन्दा सायद कसैलाई बिस्वास लाग्दै होला । तर बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १६ टाँगियावस्तिमा न बिजुलि छ नत राम्रो खानेपानिनै छ ।
यस गाँउमा अहिले सम्म बिघुत पुग्न सकेको छैन । खानेपानी, सडक र शैक्षिक पूर्वाधार त परको कुरा भए । यस भेगमा त संसारमा के भईरहेको छ भनेर कुरा गर्न फोनको समेत सुबिधा छैन । ठुला ठुला कुरा गरेर ठुलो विमानस्थल निर्माण गर्छु भन्ने सरकारले नागरिकका आधारभुत आवश्यकता समेतलाई बंञ्चीत गराएको छ ।
विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले प्रत्यक बर्ष करोडै रुपैया बजेट बिनियोजन गर्छ । र केही मुअब्जा समेत वितरण भईसकेको छ । उनीहरुले सरकारको निर्णय स्वागत पनि गरेर सहयोग गरेका थिए । तर सरकारले आफुहरुलाई ३ दशक सम्म व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहीले उनीहरु यही ठाँउको लालपुर्जा र विकास चाहीन्छ भन्ने उनीहरुको माग छ ।

स्थानीयले मुअब्जा बापत आयोजना स्थलको ३ किमीभित्र भौतिक पुर्वाधार सहितको प्रति परिवार २ बिगाहा ५ कठ्ठाका दरले जमिन उपलव्ध गराउनु पर्ने सहित ७ माग अघि सारेका छन । घरसार खर्च, स्थान्तरणपछिको डेढ बर्षसम्म रासनपानी भरणपोषण र आयोजनामा एक घर एक रोजगारीको ग्यारेन्टी जस्ता माग गर्दैं आएका छन ।
विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेको मध्ये टाँगिया सबै भन्दा ठुलो वस्ति हो । ८ हजार भन्दा बढी जनसंख्या बसोबास रहेको वस्ति करिव ६ सय ५० विगाह क्षेत्रमा फैलिएको छ । तामागढी क्षेत्रको जंगल फडानीपछि रोपिएका विरुवा गोडमेल संगै बाली समेत लगाउन पाउने गरी वन कर्मचारले २०३१ सालतिर सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे लगायत जिल्लाका सुकुम्बासीलाई ल्याएर वस्ति बसाएका थिए । बिरुवा हुर्केपछि अन्यत्र सार्ने भनिए पनि तत्काल उचित प्रवन्ध हुन नसक्दा वस्तिले स्थायी रुप लिएको थियो ।
शुरुमा सरकारले नै बोलाएर राख्योे, टाँगियाका अर्का स्थानीय सुमन थोकर भन्छन, विमानस्थलको लागि खालि गर्नु पर्ने भएपछि अहिले मुअब्जामा आनाकानी गरेको भन्दै आफुहरु आयोजना विरोध नभएको तर जायज माग पुरा नगरी काम अघि बढाएर आफुहरुलाई बिचल्लीमा पार्न नपाईने उनीहरुको भनाई छ ।
यसअघि विमानस्थल क्षेत्रको सिमाङ्गक, चार किल्ला निर्धारण र विमानस्थल क्षेत्रको घेराबाराको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल प्रवेश मार्ग निर्माणको काम शुरु हुने तयारीमा छ ।

हवाई यातायात सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो यातायातका रूपमा स्थापित छ । सन् २०२१ मा विश्वमा नियमित उडानबाट आवतजावत गर्ने मानिसको संख्या ५ अर्ब ७ करोड छ । सन् १९७० पछिको हवाईयात्रु आवागमनको तथ्यांक अध्ययन गर्ने हो भने प्रत्येक १५ वर्षमा हवाईयात्रुको संख्या दोब्बर भएको देखिन्छ । यसआधारमा अर्को १५ वर्षमा हवाई यातायातका साधन प्रयोग गर्ने मानिसको संख्या संसारको कूल जनसंख्याभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।
त्यसकारण विभिन्न मुलुकविद्यमान विमानस्थलको क्षमता विस्तार तथा नयाँ निर्माणमा जोडतोडले लागेका छन ्। हवाई यातायातको यो वृद्धिबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । त्यसको पुष्टी त्रिभुवन विमानस्थलमा बढ्दो हवाई ट्राफिकका कारण वायुयान उडान तथा अवतरणका लागि घण्टौं जमिनमा कुर्नुपर्ने र आकाशमा घुम्नुपर्ने अवस्थाले गर्छ । नेपालमा हाल एउटामात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छ भने दुईवटा विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । लामो समयदेखि विभिन्न आवधिक योजनामा राखिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाअझै अन्योलमा छ । नेपालको हवाईयात्रु आवागमनको कूल संख्या करिब १ करोड २ लाख छ भने तीमध्ये त्रिभुवन विमानस्थलले करिब ७२ लाख यात्रुलाई सेवा दिएको पाइन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा बितेका १० वर्षको हवाईयात्रुको वार्षिक वृद्धि हेर्ने हो भने यो ९ प्रतिशत हाराहारी हो । यो दर कायम रहने हो भने सन् २०२२ सम्म त्रिभुवन विमानस्थलबाट आवतजावत गर्ने यात्रुको संख्याले डेढ करोडनाघ्नेछ, जुन यो विमानस्थलको क्षमताले धान्न सक्दैन । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थनका वार्षिक क्षमता २० लाख यात्रुभन्दा बढी नरहेको हुँदा पूर्वाधार र भौगोलिक अवस्था नियाल्दा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यमा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन । नेपालको सन् २०१८ को १ करोड २ लाख हवाईयात्रु र ९ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि दरलाई आधार मान्दा सन् २०२२ सम्म नेपालमा हवाईयात्रुको संख्या १ करोड ५० लाख पुग्ने देखिन्छ ।
विमानस्थल निर्माण स्थालमा चर्चा भएको करिव ८ हजार हेक्टर मध्य १९ सय हेक्टर क्षेत्रको गणना गर्न डिभिजन वन कार्यालय बाराले रुखको गणना र ट्याग समेत गरिसकेको छ । बार्की गणना आयोजना फिल्ड कार्यालय सिमरासंग बजेट डिभिजन वन कार्यालय बाराले माग गर्याे तर आयोजना कार्यालयले बजेट नदिएपछि हाल गणना कार्य समेत रोकिएको छ । यो विषय लियर हामी विभिन्न संम्बन्धीत निकायमा पुगेका छौ के भन्छन ति निकायहरु
यस्तै आयोजना फिल्ड कार्यालय सिमरा पनी पुगेका छौ हामी जंगल क्षेत्रको बसोबास भएकाले टाँगियावस्तिको मुअब्जा बारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको कर्यलय बताउछ । स्थानीयको माग बारे कार्यलय जानकार भए पनी वन क्षेत्रमा मुअब्जा दिने कानुनी आधार नभएकाले सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नु पर्छ ।’ रहेको आयोजना कार्यलयको भनाई छ । यस अघि विमानस्थल निर्माण क्षेत्रलाई तारवार लगाउने, पश्चिम तर्फको पसाह र बकैया खोलामा तटबन्द र मुआब्जा समेत बितरण गरी सकेको दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।
नेपालमै सबै भन्दा उपयुक्त स्थानको रुपमा पहिचान गरि २०५१ देखि सुरु गरिएको बिमानस्थल निर्माणमा पुर्वाधारका कामहरु विमानस्थल क्षेत्रको सिमाङ्गक, चार किल्ला निर्धारण र विमानस्थल क्षेत्रको घेराबाराको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने मुअब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ । हाल सम्म विमानस्थल निर्माण गरिनुपूर्व तयारीका कार्यका लागि ९४ करोडभन्दा बढी खर्च भई सकेको छ । विमानस्थलमा पर्ने एक हजार ४७६ घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । तीन हजार ६०० मिटर लामो र ६० मिटर फराकिलो धावनमार्ग हुने विमानस्थल निर्माणपछि वर्षमा ६ करोड यात्रुको चाप थेग्ने छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अनुमानित रु एक खर्ब २० करोड लाग्ने जनाइएको छ । भारतीय राज्य विहारको पनि ट्राफिक तान्नसक्ने विश्वास गरिएको छ । दक्षिण एसिया र चीनका विभिन्न २० सहरबाट ४ घण्टाको हवाइ यात्रमा पुगिने निजगढलाई क्षेत्रीय हब बनाउन सकिने छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमा र राष्ट्रिय आवश्यकता विचार गर्दा विमानस्थल निर्माण धेरै ढिला भइसकेको छ । त्यसकारण यस विमानस्थल निर्माणले यहाँका जनता र मलुकको भाग्य र भविष्य उज्जवलहुने मात्रै नभई सोझै अन्यमुलुकसंग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रहन्छ । साथै रोजागारीको सिर्र्जनासंगै आर्थिक समृद्धिका लागिपनि यस कार्यलाई ढिलाई नगरी समयमाशुरु गरि सम्पन्नगर्नु पर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie