सभामुख सापकोटाद्वारा संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू फिर्ता

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्द्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू फिर्ता पठाएका छन । सभामुख सापकोटाले आइतबार संसदीय सुनुवाइका लागि प्राप्त भएका कागजात फिर्ता पठाइएको जानकारी दिएका हुन् । उनले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको बताएका छन । सभामुखले संबैधानिक परिषदको काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेशबारेको मुद्दा नै अदालतमा विचाराधीन रहेको लगायत कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाइ गर्न नसकिने भन्दै सक्कल पत्र नै फिर्ता गरेका हुन ।
सभामुख सापकोटाले विभिन्न कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धि कागजात फिर्ता गर्नुको कारण उल्लेख गरेका छन् । परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो । ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसदमा पठाइएको थियो । सभामुखले सवै नियुक्ति मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी लेख्दै फिर्ता गरेका हुन । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्यको रूपमा उपस्थित थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीमा उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेर गरिएका ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते मंगलबार पुग्दैछ । संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित थिए। अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie