संसद विघटनसम्वन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, धारा ७६ पाँचको प्रधानमन्त्रीका लागि ओली आयोग्य भएको अधिवक्ताहरुको जिकिर

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अब रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्न ४ घण्टा ४५ मिनेट बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट बिहीवार आठ जना अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने बताएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ प्रतिधिसभाका सदस्यहरूका लागि ब्रह्मास्त्र भएको उल्लेख गर्दै त्यो अधिकार विशेष रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई दिइएको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दा माथि ‘श्री ७’ को स्थानमा राख्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद बोलाउने आदेश अदालतले गर्नुपर्ने जिकिर गरे । यसैगरी बहसका क्रममा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न संसद सदस्य भनेको हुनाले दलको पनि हुन सक्ने र त्यो सदस्य स्वतन्त्र पनि हुनसक्ने जिकिर गरे । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा न्यायीक पुनरावलोकन हुने दाबी गरे । १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि त्यो भन्दा ठूलो आधार के हुनसक्छ भन्दै दाहालले दलीय समर्थन छैन भनेर राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नै नमिल्ने तर्क गरे । यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउन सकिनँ भनेर दिएको सूचना नै प्रधानमन्त्री ओलीको अयोग्यताको प्रमाण भएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनको विरुद्धमा कांग्रेस सभापति देउवासहित १ सय ४६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie