विमा कम्पनीको मनोमानी, विभेदकारी नितिले समस्या जटिल बन्दै

काठमाडौ । सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर टेष्टको अनुमति दिएपछि कोरोना बीमा मापदण्डमा थप प्रष्ट हुनु पर्ने हो । तर विमा समितिको अष्पष्ट नीतिका कारण विमा दाबी गर्न आउने विमितहरुलाई विमा समितिले माथि विभेदकारी निति लिएको छ ।। १००
विमा समितिले निजी प्रयोगशालामा कोभिड १९ परीक्षण गराउनेलाई बीमा भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको थियो । नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बीमा दावी भुक्तानी हुने गरेकोे भन्दै बीमा समितिले निजी अस्पतालमा परीक्षण गराउने कसैलाई पनि भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिले नक्कली रिपोर्ट ल्याउने एक जना व्यक्ति पनि देखाउन सकेन भने ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेपछि आफूखुशी नियम परिवर्तन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भए पछि समितिले बोली फेरेको छ ।
विमा समितिले कोरोना पोजेटिभ देखिएका विमितहरुलाई समेत विभेदकारी निति लिदा समस्या थप जटिल बनेको छ । विमा गराउने अनी विमा रकम दावि गर्न आउदा निजी प्रयोगशाालामा कोरोना टेष्ट गराउनेहरुलाई नक्कली रिपोर्ट भनेर फर्काउदा रकम दाबी गर्न झन्झटीलो बनेको छ । त्यसकारण कोरोना बीमा मापदण्ड बन्दा निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति नै नदिइएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुबाट पीसीआर गर्दा संक्रमण प्रमाणित भएमा दाबी योग्य हुने व्यवस्था रहेको विमा समितिले बताउदै आएको छ । बीमा समितिले गरेको निर्णयको चौतर्फी जनविरोध भए पछी बिमा समिति सो निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छ ।
सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर टेष्टको अनुमति दिएपछि कोरोना बीमा मापदण्डमा थप प्रष्ट हुनु पर्ने हो । तर अझै पनी विमा समितिको अष्पष्ट नितिका कारण विमा दावि गर्न आउने विमितहरुले समस्या झेल्नु परेको छ । प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर बीमा गर्नेले कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएपछि १ लाख रुपैयाँ र ३ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गर्नेले ५० हजार रुपैयाँ दावी भुक्तानी पाउँछन् । हालसम्म दावी परेकाहरूमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयका मातहतका निकायबाट गरिएको परीक्षण भएको ७ दिनभित्र भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ । भने चौतर्फी विरोध पछी निजी प्रयोगशालाका परीक्षणलाई मान्यता दिइँदा पोजेटिभ रिपोर्ट नक्कली बनाएर ठगी हुन सक्ने आशंकालाई मध्यनजर गर्दै समितिले छानविन समेत गर्ने भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie