मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको दावी गरेर रिट हालेका हुन् । सोमबार अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो ।

विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ ९३० अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने निवेदकको दाबी छ ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट परेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie