दश अर्बमा प्रश्न : अव्यवस्थित खुल्ला क्वारेन्टिन, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदै सकियो दश अर्ब !

हिसाव किताव सार्वजनिक र पारदर्शी गर्नुपर्ने माग

काठमाडौ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि करिव दश अर्ब रुपैया खर्च भएको विवरण बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । विवरण सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा भने त्यसलाई लिएर सर्वसाधारणले प्रश्न उठाएका छन ।  स्वास्थ्यकर्मीलाइ स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भइरहेको र क्वारेन्टिनमा राम्रो बस्ने खाने सुबिधा नभइरहेको अवस्थामा सरकारले दश अर्ब कहाँ खर्च ग¥यो भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले ट्विट गर्दै क्वारेन्टिनमा बस्नेले खाना खानसम्म नपाएको अवस्थामा गरिएको दश अर्ब खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै भ्रष्टाचार हेर्ने निकायले छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन् । खर्चलाई उनले राज्यको लुटको संज्ञा दिएका छन । दुई हजार संक्रमित र नौ जनाको मृत्यु हुँदा सरकारले गोठमा बनाइएका क्वारेन्टिनमा मात्रै करिव दश अर्ब खर्च गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन । उनले २० हजार बिरामी पुग्दासम्म १ सय अर्ब खर्च हुने चिन्ता जनाएका छन । सर्वसाधारणले पनि सामाजिक सञ्जालमा खर्चको हिसाव सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राखेका छन । महामारीको समयमा सरकारले खर्च गर्नु स्वाभाविक भएपछि खर्चको हिसाव किताव सार्वजनिक र पारदर्शी गर्नुपर्ने माग पनि सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ । कोरोना विरुद्ध अहिलेसम्म गरिएको तयारी राम्रो नभएको भन्दै सरकारी खर्च पारदर्शी रुपमा खर्च नभएको दावी समेत सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले ब्यक्त गरेका छन । संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नभएको, क्वारेन्टिन समेत ब्यवस्थित नभएको जनगुनासो आइरहेको समयमा नौ अर्वको हिसाव सार्वजनिक भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवले रकम सार्वजनिक गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अझै केही हिसाव जोडन बाँकी रहेको सार्वजनिक गरिएभन्दा धेरै रकम खर्च भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोनाको महामारी लगत्तै चीनबाट नेपाली विद्यार्थी स्वदेश ल्याएदेखि हालसम्म कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सामग्री खरिद, क्वारेन्टिन निर्माण लगायतमा उक्त रकम खर्च भएको कार्यालयको भनाइ छ । १० अर्बमध्ये धेरैजसो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । राहत वितरणमा पनि विभिन्न स्थानीय तहमा कुहिएको चामल तथा दाल वितरण गरेकामा छानबिन भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी भएकोमा धेरैको आशंका छ । खर्चमध्ये केन्द्र तहबाट ६ अर्व ३ करोड, प्रदेश तहबाट १ अर्व ८ करोड र स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म २ अर्व ७६ करोड खर्च भएको छ । कोरोना उपचार तथा नियन्त्रण कोषमा २ अर्व ३२ करोड रुपैया कोषमा जम्मा भएको छ । संक्रमण फैलदो क्रममा रहेकाले यही हिसावले खर्च हुँदै जाने हो भने धान्ने नसक्ने खर्च हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यसैले अहिले नै कोरोनामा भएको ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाको खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । हैन भने महामारी केही मानिसका लागि कमाउने मौका नहोला भन्न सकिन्न ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie