जनता कोरोनाको चटारोमा, नेता भने पार्टी फुटाउने र जुटाउने हतारोमा

  • दिवाकर अधिकारी

काठमाडौं : नेपाली समुदायमा एउटा उखान छ ‘कसलाई केको धन्दा, घर ज्वाईंलाई खानकै धन्दा ।’ हो अहिलेको नेपालको परिवेश हेर्दा ठ्याक्कै यही उखानको याद आउँछ । नेपाल ३१ औं दिनदेखि लकडाउनमा छ, कारण हो विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संत्रास । अहिले जनता कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित अनेकौं समस्यामा जेलिएर बाँच्न बाध्य छन् । तर, देशका नेताहरु भने आफ्नो पार्टी फुटाउने र जुटाउने खेलमा लागिपरेका छन् ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेलगत्तै सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । सोही अध्यादेशको नतिजा स्वारुप अहिले राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ । अध्यादेशकै कारण नेताहरु अहिले कोरोना महामारीलाई बिर्सेर पार्टी एकीकरण र नयाँ पार्टी गठन तिर केन्द्रित भएका छन् ।

अध्यादेश जारी भएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना पनि भयो । केही पक्ष भने मधेशी दल फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै दावीमा उत्रिए । सोही फलस्वरुप अध्यादेश जारी भएको तेस्रो दिन बुधबार राति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकता घोषणा भयो र बन्यो ‘जनता समाजवादी पार्टी’ । यता समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनाउन सात सांसदले निर्णय गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्णयमा सो अध्यादेश ल्याइएको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो ।

महामारीको चपेटामा फसेको देशका प्रधानमन्त्री स्वयं नै जनताको समस्या हल गर्नेतर्फ नलागेर राजनीतिक स्वार्थमा लागेपछि अरु नेताबाट त जनताले के आश राख्नु । हाल नेपालमा दिनहुँ जसो कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । संक्रमितको संख्या ४५ पुगिसकेका छन् । तर सरकार नै राजनीतिक गतिविधिमा अल्झिएपछि महामारी विरुद्धको लडाईंमा जनतालाई कसले साथ देला ।

एक महिनाबाट जारी लकडाउनका कारण खाद्यान्न अभाव झेलेका विपन्न परिवारहरुलाई अहिले खाद्यान्न चाहिएको हो, कसले के पार्टी बनायो र फुटायो भन्नेले उनीहरुको पेट त पक्कै भरिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन जारी भएपछि दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । तर दुवै पटक सरकारको बचाउमा मात्र लागे । न त उनले महामारीसँग लड्न केही कार्यविधि नै सुनाए न त विपन्न परिवारका लागि कुनै आर्थिक अथवा राहत प्याकेज नै ल्याए ।

महामारीका समयमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त विशुद्ध रुपमा हालको परिस्थितिसँग लड्न र महामारीबाट बच्नका लागि समयसान्दर्भिक निर्णय गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर नेपाली जनताको बिडम्बना, महामारीको चिन्तालाई ‘साइड’ लगाएर मन्त्रिपरिषद बैठकले धमाधम राजनीतिक निर्णयहरु गर्‍यो । यस बेला जनतालाई चाहिएको बाँच्नका लागि खाना हो । कुन पार्टी के भयो, कुन फुट्यो र कुन एकीकरण भयो भन्ने अहिलेको परिवेशमा नसुहाउँदो सरकारको एक ढर्रा मात्र हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie