चक्रपथ विस्तारमा किचलो : कहिले पूरा होला काम, भत्किएला त स्वयम्भू ? (भिडियो रिपोर्ट)

काठमाडौं : राणाकालिन घरानाहरुको लागि शौखिन जिवन बिताउन प्रयोग हुने बग्गी र सबारीहरुको लागि बिना योजना निमार्ण गरिएका अस्तब्यस्थ सडक हुन् अहिले हामि गुड्ने राजधानीका सडकहरु । जसलाई राजा महेन्द्रको पालामा २०२७ सालमा चीन सरकारको अनुदानमा काठमाडौं रिङरोड विस्तार परियोजना मार्फत २७ दशमलब २ किलोमिटर लम्बाई भएको चार लेनको चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो ।

बदलिँदो परिवेश र मानिसको शहरी क्षेत्र प्रतिको आर्कषणले गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्याको चाप दिनादुदिन बढ्दै गएपछि २०२७ सालमा निमार्ण गरिएको रिङरोड चक्रपथको पुरानो संरचनाले हालको सवारी चाप र ट्राफिक जामलाई थेग्न नसकेको वास्ताविकता हामीले दिनदिनै भोगिरहेका छौ । त्यसैले त सरकारले उक्त रिङरोडको क्षमता बुद्धि गर्ने अभिप्रायले सडकमा दायाँबायाँ सर्भिस ट्र्याक, डिभाइडर, हरियाली बगैँचा सहितको ८ लेनको ६२ मिटर फराकिलो सडक निर्माण गर्न लागेको हो ।

रिङरोडको क्षमता बृद्धि गर्ने उद्देश्यले कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्म दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाका लागि सरकारले सन् २०१७ मा नै टेण्डर आह्वान गरि ३ वर्ष भित्र सक्ने गरि टेण्डर आह्वान गरेको थियो तर तोकिएको समय सकिन लाग्दा पनि निर्माण कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन । प्रक्रियागत काम समय सीमा भित्र नभएका कारण राजधानीको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत दोस्रो चरणको काममा ढिलाई भएको हो ।

संरचना हटाउने कार्य अझै सकिएन

चक्रपथ सडक विस्तारका लागि रूख कटान, बिजुलीका पोल स्थानान्तरण तथा सडक क्षेत्रमा परेका संरचना हटाउने कार्य अझै पनि सकिएको छैन । चक्रपथ क्षेत्र भित्रपर्ने करिब साँढे २ हजार रुख काट्ने काम त सकियो अनि ति काठहरु बिक्रिपनि भैसके तरपनि बिजुलीका पोल सार्ने काम भने अझै सकिएको छैन् । महाराजगञ्ज क्षेत्रमा भएका घर जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेका कारण दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ । चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत दोस्रो खण्डमा कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज–चक्रपथ–धोबीखोला पुलसम्मको सडक विस्तार गर्ने लक्षय राखिएको थियो । रिङरोडकोे कुल २७ किलोमिटर मध्ये दोस्रो चरणमा कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज सम्म बिस्तार गर्ने भनिएको सडकको कुल लम्बाइ ११.६ किलोमिटर रहेको छ तर सबै कानूनी प्रक्रिया पुरा भएता पनि सडक विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण र सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन ढिलाई भइरहेको छ ।

सरकारले २०७६ साल जेठ २४ गते चक्रपथ बिस्तार क्षेत्रका पर्ने भौतिक संरचना हटाउनका लागि सार्वजनिक सुचना जारी गरिएको थियो । सडकको दुबै खण्डमा पर्ने ३१–३१ मिटर भित्रका संरचना १५ दिन भित्र हटाउन निर्देशन सहित सूचना जारी भएको थियो । तर, उक्त क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन सम्बन्धित पक्षले चासो देखाएका छैनन् । उता चक्रपथ सडक विस्तारका लागि चक्रपथ सुधार आयोजनाले समेत ताकेता गर्न सकिरहेको छैन तर दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारका लागि चिन सरकार संग द्धिपक्षीय सम्झौता भैसकेको छ र सोहि अनुरुप चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा सडक विस्तार गर्ने सहमति भएको हो ।

उता चक्रपथ विस्तारका क्रममा गोंगबु, महाराजगञ्ज, नारायण गोपाल चोक क्षेत्रमा अण्डरपास र ओभरहेड बिज्रको पनि अबधारण अगाडी सारिएको छ। काठमाण्डौं चक्रपथ अन्तर्गतको कलंकी–महाराजगञ्ज खण्ड ८ लेनको बनाउने तयारी गरिएको छ । चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणमा कलंकी–महाराजगञ्ज खण्डको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम पनि भइरहेको छ तर सबै कागजमा मात्रै । व्यवहारिक र सडक निमार्णको भौतिक प्रगति भने सून्य नै छ ।

चक्रपथ विस्तार परियोजना अन्तगर्त कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा पर्ने चारलेनको सडकलाई पनि ८ लेनको अथार्त ६२ मिटर फराकिलो बनाउने तयारी गरिएको छ । उपत्यकालाई सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित सडकको अवधारण अनुसार सडक विस्तारको काम थालिएको हो। तर सडक विस्तारका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अनुसन्धान थालेता पनि अन्तिम प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन ।

लक्ष्य अनुसार किन भएन काम ?

चक्रपथ विस्तार परियोजना अन्तगर्त कलंकी–कोटेश्वर सडक विस्तारको डिपिआर बिक्रम सम्बत २०६४ सालमै तयार भएको थियो । तर चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल र चीन सरकार बीच भने २०६९ पुष ३ मा सम्झौता भएको थियो । २०६९ साल देखि सुरु भएकोे कलंकी, बल्खु हुदै देखि कोटेश्वरसम्मको सडक—खण्ड २०७२ सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, २०७२ सालमा भएको गएको भूकम्प, निर्माण सामग्रीको अभाव र अन्य कारणले कलंकी, बल्खु हुँदै कोटेश्वरसम्मको सडक—खण्ड २०७५ मा सम्पन्न भएको हो । पहिलो चरणमा कलंकी–कोटेश्वर खण्ड अन्तर्गत १० दशमलव ८ किलोमिटर सडक यसअघि नै आठ लेनको बनिसकेको छ । सो विस्तारित खण्ड चीनले २५ माघ ०७५ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोेजना अन्तगर्त कलंकी, बालाजु, नयाँ बसपाक, महाराजगञ्ज हुँदै चाबहिल धोबिखोला सम्मको ८ लेनको ६२ मिटर फराकिलो सडक पनि सन् २०२० भित्र सक्ने लक्ष्य थियो । तर लक्ष्य अनुसार काम अगाडि बढ्न भने अझै सकेको छैन ।

दोस्रो चरणको सडक विस्तारको काम प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको छ, रुखहरु मात्र हटाइएको छ । वि.स. २०७६ साल पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चक्रपथ विस्तारका लागि महाराजगञ्ज क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि अधिग्रहण प्रक्रिया अहिले सम्म अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो प्रक्रियालाई हेर्दा चैत्र मसान्त सम्ममा पनि साइट क्लियरेन्सको कार्य सकिने छाँट देखिदैन जसको कारण दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तारको काम कहिले देखि सुरुवात हुने हो भन्ने विषयमा भने झनझन अन्यौल पैदा भैराखेको छ ।

दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोेजना अन्तगर्त कलंकी, बालाजु, नयाँ बसपार्क, महाराजगञ्ज हुँदै चाबहिल धोबिखोला सम्मको ८ लेनको ६२ मिटर फराकिलो सडकको डिपिआस समेत तयार हुन सकेको छैन । साइट क्लियरेन्स भएपछि मात्रै डिपिआर तयार गर्ने योजना भएपनि सडकको मापदण्ड भित्र पर्ने बिजुलीका पोल र मापदण्ड भित्र पर्ने घर तथा पसल हटाउन बाँकी छ। बिजुलीको पोल स्थानान्तरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० करोड रुपियाँ भुक्तानी समेत भइसकेको छ । त्यस्तै रुख कटानमा १ करोड, खानेपानीको पाइपलाइनको स्तान्तरण गर्न १७ करोड रकम एंव ढलको व्यवस्थापन जस्ता अन्य कार्यमा गरि अहिलेसम्म पेस्किको रुपमा मात्र ४५ करोड रकम रुपैयाँ राज्य कोषबाट निकासा भइसकेको छ । तर यतिलामो समय सम्म कलङ्कीदेखि नयाँ बसपार्कसम्मका पोल मात्रै सारिएको छ । नयाँ बस पार्क देखि महाराजगंज, धोवी खोलासम्म विजुलीका पोल स्थानान्तरणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन ।

स्वयम्भू क्षेत्रको विवाद यथावत

उता दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रभित्रका केही संरचना हटाउनु पर्दा सुरु भएको विवाद फेरि बल्झिएको छ । सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वयम्भू सिमा क्षेत्रको स्तम्भ, माने, हजार मूर्तिसहितको स्तुप भत्काउने तयारी गरेपछि स्थानीयले असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् ।

सम्पदा प्रेमीहरुले ‘विश्वसम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने योजना’ भनेपछि गत २३ मंसिरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले पुरानो योजना अनुसार काम नगर्ने निर्णय गरेका थिए। सडक बिस्तार नै हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएपछि सडक विभागले भत्किने संरचनाहरु पुनर्निर्माण गरिदिने गरी समाधानको बाटो निकालेको थियो । तर यो प्रस्तावमा सम्पदा प्रेमीहरुले अस्विकार गर्दै आएका छन् । सडक विभागका अनुसार चक्रपथको दायाँ—बायाँ ३१—३१ मिटर ‘राइट अफ वे’ हुनपर्ने भएपनि २०३१/०३२ सालमा २५—२५ मिटर मात्र तोकिएको थियो । २०४८ मा आएर सरकारले मुख्य सडकमा थप ६ मिटरको ‘सेट ब्याक’ तोक्यो । सेट ब्याक क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन निषेध गरिए पनि २०५६/०५७ सालपछि स्वयम्भू डाँडातर्फ सडक क्षेत्रभित्र विभिन्न धार्मिक संरचना थपिए ।अहिले हजार बुद्धसहित ७५ फिट अग्लो चैत्य भत्काउन नहुने पक्षमा स्वयम्भूका स्थानीय उभिएका छन् ।

सडक विभागले सडक मापदण्ड तोकेपछि २०५६/०५७ साल पछि बनेका संरचनाहरु जसरी पनि भत्काउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलाको मापदण्ड अनुसार २५ मिटरलाई आधार मान्दा सो संरचनाले १ दशमलब १५ मिटर सडक क्षेत्र मिचेको देखिन्छ। त्यसमा ६ मिटर सेट ब्याक जोड्ने हो ७ दशमलब ८५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउनुपर्छ। विभागले अतिक्रमित क्षेत्र मानेर ७ दशमलब ८५ मिटर नै खाली गर्न खोजेको छ र त्यती नै भाग हटाउदा स्यम्भूको हजार मूर्तिसहितको चैत्य पुरै हटाउनुपर्छ।

स्वम्यभू डाँडाको अर्को पाखामा बनाइएको गुम्बाको पर्खालले पनि चक्रपथको ३१ मिटरभित्र १ं दशमलब ५ मिटर सडक मिचेको छ ।सम्पदाप्रेमी र स्थानीयबासीले भने ‘स्वयम्भू विश्वसम्पदा क्षेत्र बचाऔं अभियान’ नै गठन गरेर कुनै पनि हालतमा हजार बुद्धसहित ७५ फिट अग्लो चैत्य भत्काउन नदिने र यदि भत्काएको खण्डमा आफुहरु त्यसको प्रतिकारमा उत्रने धम्कि दिएका छन् । विश्व सम्पदा क्षेत्र भनेर तोकेको सीमाभित्र सडक विस्तार गर्दा स्वयम्भू विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने जोखिम हुने भन्दै शेर्पा समुदायले आपत्ति जनाउदै आएका छन् ।

उता चक्रपथ सडक बिस्तार परियोजना अन्तगर्त सडकमा परेका विद्युत्का खम्बा हटाउन करिब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने भन्दै बिद्युत प्राधिकरणले आवश्यक रकम विनियोजन नगरेकोले पोल हटाउने काममा ढिलाई भएको छ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाले २०७५ जेठ १४ मा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी सीमा अतिक्रण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो । सडक विस्तारका लागि चक्रपथ महाराजगञ्ज क्षेत्रका करिब ४० वटा घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ। सडकको ६२ मिटर मापदण्ड भित्र परेकाले घर नहटाइ चक्रपथ विस्तार गर्न असम्भब छ । घर हटाउनका लागि चक्रपथ सुधार आयोजनाले नापी गरेर मापदण्ड तोकिसक्दा पनि स्थानीयले भने असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् जसले गर्दा सडक बिस्तार झन् अन्योलमा परेको छ।

सडक विस्तार गर्न महाराजगञ्ज चोकमा मुआब्जा दिएर ३०, ३१ वटा घर सहित करिब ४४ कित्ता जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ । त्यसमध्ये करिब १० घर र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्ति कुनै हालतमा सरकारलाई नदिने भन्दै आपति जनाउदै आएका छन् । आफूहरुको उठीबास हुने भएकाले कुनै पनि मूल्यमा जग्गा दिन नसकिने भन्दै उनीहरुले सर्बोच्च अदालतलाई गुहार्दै आएका छन् तर बाँकी घर धनीले भने सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जामा चित्त बुझाएका छैनन् त्यस कारण सडक विस्तारका क्रममा आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयहरु बाधक बनेका छन् र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर नै गरिसकेका छन् ।

‘राइट अफ वे’ क्लियर नभएसम्म काम सुरु नगर्ने अडान

चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा २०२७ सालमा चक्रपथ बिस्तार परियोजना अन्तगर्त चार लेनको चक्रपथ निमार्ण भएको थियो तर बिस्तारै काठमाडौं उपत्यकामा मानिसको चाप र सहर प्रतिको आर्कषण बढ्दै गएपछि उत्पन्न भिडभाड र सहरी चापले २०२७ सालमा निमार्ण भएको सडकले थेग्न नसक्ने भएपछि दोस्रो चरणका लागि २०७२ सालमा चीन सरकार संग चक्रपथ बिस्तारको सम्झौता भएको हो ।

चीनसँग भएको सहमति अनुसार दोस्रो चरणको सडक बिस्तार अन्तगर्त कलंकी–महाराजगञ्ज चक्रपथ सडक विस्तार कार्य आगामी वैशाख भित्रै अगाडी बढाउनुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारको नीतिगत उल्झन र प्रक्रियागत ढिलाईले तोकिएको समयमा काम सुरु हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। चक्रपथ विस्तारका लागि पहिलो चरणमा रुख कटान, बिजुलीको पोल स्थानान्तरण, सडक क्षेत्रमा परेका संरचनाको व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर उता चक्रपथको ८ लेनको ६२ मिटर फराकिलो ‘राइट अफ वे’ क्लियर नभएसम्म चिनियाँहरूले काम सुरु नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् । पहिलो चरण अन्तगर्तको कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर सडक विस्तारका क्रममा पनि समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा कालो सूचीमा परेका कारणले चीनीयाँ कम्पनी सम्पुर्ण तयारी पुरा भएपछि मात्रै नेपाल आउने तयारीमा छ।

पहिलो चरणको कलंकी कोटेश्वर सडक विस्तारका क्रममा पनि प्रक्रीयागत झमेला र त्रुटी धेरै भएका थिए । पहिलो चरण अन्तर्गत कलंकी–कोटेश्वर खण्डको सडक डिजाइनमा आकाशेपुल, पैदलमार्ग, ट्राफिक आइल्यान्ड, सडक बत्ती लगायतका आधारभूत विषयहरु छुटेका थियो । पहिलो चरण अन्तर्गत निमार्ण सम्पन्न भएको कलंकी कोटेश्वर सडक खण्ड सडक सुन्दर बने पनि आम नागरिकका लागि भने प्रयोग गर्न कठिन भइरहेको छ  त्यसैले दोस्रो चरणको सडक विस्तार आयोजनामा उक्त कुरामा बिषेश ध्यान दिनु पर्ने जानकारहरुको धारणा छ।

पहिलो चरणमा कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्म सडक बिस्तार गरिएकै शैलीमा दोस्रो चरणको सडक निमार्ण सम्पन्न गरिने बताइएको छ तर दोस्रो चरणको सडक निर्माणमा प्रसस्त चुनौती छन् । कलंकी देखि गोंगबु, महाराजगञ्ज क्षेत्रमा रहेका घर टहरा हटाउनु सरकारको चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।सडक विस्तार गर्दा स्वयम्भुनाथ मन्दिरको तल्लो भाग, नेपाली सेनाको छाउनी प्रवेशद्धार र पर्खाल, र महाराजगञ्ज चक्रपथ क्षेत्रका घर नै भत्काउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भत्काउनुपर्ने घरका लागि २ अर्ब ७ करोड रकम मुआब्जा दिने तयारी पनि गरेको छ ।

तर सरकारले मुआब्जा दिने घोषणा गरेपनि स्थानीयवासीको अबरोध भने अझै सम्म हटेको छैन । सडक र सडक आसपासमा घर पर्ने स्थानीयवासीले भने विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर सडक विस्तार परियोजना रोक्ने कोसिस गरिरहेका छन् । शहरको सुन्दरता र सडकको सुरक्षाका लागि चक्रपथ विस्तार आवश्यक छ । विगतलाई हेर्ने भने पनि काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारमा यसअघि पनि बाधा र समस्या नआएका भने होइनन् तर विभिन्न चुनौतीका बाबजुद समायोजन गरेर चक्रपथ विस्तारको बाटो खोलिनुपर्छ, फराकिलो पारिनु पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie