अब त जिम्मेवार बन्ने कि सरकार ?

कोरोना महामारीको कारण करिब ४० दिन देखि देश बन्दाबन्दी(लकडाउन) को अबस्थामा छ। जसको कारण आम नागरिकको दैनिकी अस्तब्यस्त बनेको छ,गरिब निमुखाहरुको चुलो नबलेको धेरै भैसकेको छ भने मध्यम बर्गको समेत संचित रकम सकिदै जादा कहिले निभ्ने हो भन्ने चिन्तामा छन। कलकारखाना हरु बन्द हुँदा कयौंले रोजगारी गुमाएका छन,बिदेशमा रहेका नेपालि समेत बेरोजगारी को कारण नेपाल फर्कने अबस्थामा छन।आयातीत बस्तुमा निर्भरता को कारण बजारमा समानहरु को मूल्य आकासिदै छ,कालोबजारी ब्याप्त छ भने कुन दिन देखि सामान को आपूर्ति ठप्प हुने हो निश्चित छैन। समग्र देश आर्थिक संकट तिर धकेलिदै छ। जनताहरुमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।

तर यस्तो अबस्थामा नागरिकरुप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्ने सरकार असामान्य राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएको छ। गलत समयमा गरिएको सहि काम को त फल राम्रो आउदैन भने झन गलत समयमा गरिएको गलत कार्य को फल राम्रो आउने कुरै भएन। जसको कारण देश संकट को दलदल मा फस्दै छ,तर सरकारको कामकारबाही हेर्दा एस्तो लाग्छ सरकारको बागडोर समाल्ने संग सामान्य चेतना समेत छैन। देशमा गणतन्त्र आयो, देश संघीयतामा गयो,५ बर्ष को स्थिर सरकार पनि पायो अब त देश मा केही हुन्छ भन्ने जनतामा ठूलो आसा पलाएको थियो तर आसाको कोपिला फुल्न नपाउदै सत्ता र सक्तिले उन्मुद्द नतमस्तक फोहोरी राजनितिक नेतृत्व को कारण निमोठिएको छ,जनतामा संघीयता र बर्तमान राजनितिक प्रणाली माथी नै बितृष्ण तिब्र हुँदै गएको छ। राजनीतिक परिबर्तन को लागि लडेको पुस्तामा झन बितृष्ण देखिन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार बनेको देखिदैन।

अर्थतन्त्र सङ्कट ग्रस्त छ,जसको चपेटामा मुख्यत साना र नयाँ लगानिकर्ताहरु परेका छन। मध्यम बर्गको बाहुल्यता रहेको अर्थतन्त्रमा साना लगानीकर्ता को बाहुल्यता हुने गर्दछ,यस्ता साना लगनिकर्ताहरु बर्तमान संकट को सामना गर्न नसकी पलाएन हुने स्थितिमा पुगेका छन। सरकारी तबर बाट आउने राहत पनि ठुला लगानी केन्द्रित हुने गरेको छ तर मध्यम बर्गिय व्यावसायि प्रति सरकार सधै अनुदार देखिन्छ।

महामारी को कारण शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न को लागि सरकारले खर्च बढाउनु पर्ने अबस्था छ जसको लागि बजेटको आकार बढ्नु पर्नेहो तर बजेट निर्माणका आर्थिक स्रोत खुम्चदै छन्। मन्दीको कारण बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व घट्ने निश्चित छ,समग्र बिश्व नै चपेटामा परेको कारण वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण समेत घट्ने छ भने आन्तरिक ऋण पनि सगै घट्ने निश्चित प्रायनै छ फलस्वरूप बजेट को आकार समेत घट्ने छ। जसको कारण नेपाली अर्थतन्त्र कम्तीमा ३ बर्ष पछि धकेलिने अनुमान गर्न सकिन्छ।

बर्तमान आर्थिक संकट बाट देश लाई माथी उकास्ने एकमात्र बिकल्प कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण नै हो तर त्यो कुरामा राज्य जिम्मेवार बन्न सकेको छैन। आन्तरिक र बाह्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरु नेपाल फर्केको दिनमा हुने बेरोजगारी को बिकराल अबस्थाको सामान्य आकलन समेत गरेको छैन सरकारले।वैदेशिक रोजगारी नै मुख्य रोजगारीको आधार भएको हाम्रो देशमा महामारीको संकट को कारण वैदेशिक रोजगारिमा हुने कटौती सगै सिर्जना हुने बेरोजगारी र कुल जिडीपीमा मा ३५ % योगदान गरेको रेमिटेन्स को आकार घटेसगै उक्त अब्स्थालाइ कहाँ बाट पुर्ती गर्ने भन्ने कुनै सोच छैन सरकार सग,जसको कारण पनि देश संकट मा फस्ने सम्भावना छ।

सरकार यस्ता याबत समस्या समाधान को लागि रणनीतिक रुपमा अगाडि बडोस। कृषिमा आधुनिकीकरण को लागि कृषि समूह,कृषि सहकारीको अबधारणा विकसित गरोस। मुलुकलाइ औधोगिकिकरण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यतर्फ केन्द्रित गरोस। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लाई पारदर्शी र व्यापक बनाइयोस।कृषि कर्मलाइ सम्मानित पेशा को दर्जा दिइयोस, आयातमुखी अर्थतन्त्र हाम्रै पालोमा निर्यात मुखी बनेको देख्न पाइने गरि कार्ययोजना बनाउने तर्फ ध्यान जाओस् ।

अत यस्तो परिस्थितिमा सरकार र बर्तमान सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व राजनितिक खिचातानी मा नअल्झेर देश को संकट निर्मुल पार्न को लागि केन्द्रित बनुन।
सत्ता र शक्ति को स्रोत नै जनता हुन भन्ने राजनीतिक आदर्श लाई ब्यबहारिक रुपमा लागू गरून। चुनौती लाई अबसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने सामार्थ देखाउन र जनतामा बड्दै गएको बितृष्णा लाई परास्त गर्दै आशाको दियो जलाउन सफल बनुन नत्र राजनीति सम्भावना को खेल हो भने जस्तै इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन।

राजनैतिक ब्यबस्था त बदलियो तर जनताको अबस्था बदलिएन। अब त जिम्मेवार बन्ने कि सरकार ।

हेमन्त घिमिरे,बिद्यार्थी नेता
पाणिनी (५,अर्घाखाँची ।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie