अध्यादेश विवाद : तत्काल फिर्ता लिन बहुमत सचिवालय सदस्यको माग, प्रतिपक्षी दलले पनि जनाए विरोध

काठमाडौ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समुहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपि ओलीको विरोध गरेका छन । यसअघि गत वैशाख पहिलो पटक ल्याएर फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि जारी गरिएपछि युवा संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा लगातका नेताहरुले तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका हुन् । संयोजक सापकोटाले अध्यादेश फिर्ता नलिए सडक आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंसिर २८ र मंसिर ३० को संवैधानिक परिषद् बैठक बहिष्कार गरेर निर्णय हुन नसकेपछि सरकाले अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भए मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्थ्यो। तर सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै अध्यक्ष र तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय लिने बाटो खुलेको छ । अनेरास्व वियुले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ । अनेरास्ववियुका पुर्व सचिब वशिम आलमले अध्यादेशको विरोध गर्दै उखुकिशानहरु बक्यौता भुक्तानी नगर्नेलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्न आग्रह गरे ।
पुर्वमन्त्री शिबकुमार मण्डलले पार्टीलाई ठिक ठाँउमा ल्याउन युवाहरुले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । उनले सत्यलाई सत्य र गलतलाई गलत भन्न आफुहरु पछा नपर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका साथै संबिधानविदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भएको बताएका छन् ।।

नेकपामै विरोध

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले नेकपाको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । नेकपाको विवाद चर्किएको बेलामा सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि असन्तुष्ट बनेका सचिवालयका पाँच जना सदस्यहरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारमा छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठक चलिरहेका बेला गैरसंवैधानिक तरिकाले अध्यादेश ल्याएपछिको अवस्थाका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । खुमलटार छलफलमा दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी छन् । बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई आग्रह गर्ने बुझिएको छ । बैठक अघि नै अध्यक्ष दाहाल, नेता झलनाथ खनाल सहितका नेताहरुले अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए । अध्यादेशलाई उनीहरुले संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । असंवैधानिक, परिवर्तन विरोधी र कुनियतका साथ अध्यादेश आएको उनीहरुको तर्क छ । यसैबीच अध्यादेश प्रकरणले पार्टीमा विवाद बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट नेता सुवास नेम्वाङलाई खुमलटार पठाएका थिए । असन्तुष्ट नेताहरुको बैठक बस्नुअघि नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको भन्ने ओलीको सन्देश लिएर नेता नेम्वाङ अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए ।।

अध्यादेशको सर्वत्र विरोध

यसैबीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरुले पनि विरोध गरेका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमलाई अलोकतान्त्रिकको संज्ञा दिएका छन् । अलोकतान्त्रिक कार्य अस्वीकार्य हुने भन्दै सभापति देउवा मंगलबार साँझ बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी भएनन् । । देउवा सहभागी नभएपछि परिषदको बैठक बस्न सकेन । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सरकार नै लोकतन्त्रलाई धराप पर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् । संसदको गरिमालाई समाप्त पार्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्नु गलत कार्य भएको बताए । संसद अधिवेशन बोलाएर जनताको हकमा काम गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत देश चलाउनु लोकतन्त्र खतरामा रहेको संकेत भएको उनले बताए । अन्य साना दलले पनि अध्यादेशको विरोध जनाएका छन् ।।

अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने निस्कर्ष

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीमा सल्लाह नै नगरी संवैधानिक परिषदको अध्यादेश जारी गरेको विषयमा नेकपा नेताहरूले पार्टी बैठकमा कुरा उठाउने भएका छन् । अध्यदेश जारी भएपछि खुमलटारमा बसेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिस्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले भोलीको स्थायी समिति बैठकमा यसलाई तिव्रताका साथ उठाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीभित्र सल्लाह नगरी ल्याईएको अध्यादेश गैर संवैधानिक भएको निस्कर्ष सहित त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने असन्तुष्ट नेताको बैठकको निस्कर्ष छ । खुमलटारमा अध्यक्ष दाहाल, नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमलगायत सहभागी थिए । यसैविच सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका छन् । पार्टीको विवादबीच प्रधानमन्त्रीले मंगलबार अध्यादेश ल्याएपछि तीब्ररुपमा राजनीतिक घट्नाक्रम बढिरहेका बेला नेम्वाङ प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका हुन्। भेटमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालसँग आफू सबै विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश पठाएको जानकारी गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र र सरकारमा समेत जानकारी नदिई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र र बाहिर समेत विवाद थप चर्किएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि?

२८ आश्विन २०७७, बुधबार १६:२४ २८ आश्विन २०७७, बुधबार १६:२४

काठमाडौं : नेपालमा…

२१ माघ २०७७, बुधबार १४:५३ २१ माघ २०७७, बुधबार १४:५३

काठमाडौ । नेपाल…

२ माघ २०७७, शुक्रबार १७:२४ २ माघ २०७७, शुक्रबार १७:२४

काठमाडौ । प्रतिनिधि…

Techie